भारत के बिजली मंत्रालय ने देश के सभी बिजली ग्राहकों के लिए नई सूचना जारी की है।  यह सूचित कृषि कार्यों के अंतर्गत आने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए नहीं है।  धीरे-धीरे देश के सभी राज्यों में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है।  कई राज्यों के जिलों में 50% से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली मीटर पारंपरिक मीटर से अलग स्मार्ट मीटर में बदल दिया गया है। यह मीटर प्रीपेड स्मार्ट मीटर होगा।

 

 

बिजली मंत्रालय ने कहा है कि सभी बिजली ग्राहकों को साल 2023 के दिसंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य है, कुछ राज्यों के विशेष परिस्थितियों में यह समय सीमा दिसंबर 2024 तक तय किया गया है, इसके बाद भी बचे हुए क्षेत्रों में मार्च 2025 तक का समय उपभोक्ताओं को दिया गया है। मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि देश के वैसे इलाकों में जहां पर संचार व्यवस्था पहुंच चुकी है।

 

 

वैसे जगहों पर कृषि कार्यों को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो यहाँ सभी उपभोक्ताओं को यह कार्य दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से अपना लेना होगा। देश के वैसे क्षेत्र जहां 2019-20 में कुल तकनीकी व वाणिज्यिक बिजली क्षति 15 फीसद से अधिक रही है, ऐसे क्षेत्रों में दिसंबर 2023 से पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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