बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर, बिहार के पाँच ज़िलों से होकर गुजरने वाले भूमिगत पाइपलाइन के लिए इन पाँच ज़िले के ज़मीन मालिकों को मिलेगा मुआवज़ा। आपको बता दें की नुमालिगढ गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत 1640 किलोमीटर लम्बी गैस पाइपलाइन बिछाई जानी है। और ये पाइपलाइन बिहार के पाँच ज़िलों से होकर गुजरती है।

 

 

इस मुआवज़े के लिए बिहार सरकार और नुमालिगढ रिफ़ाईनरी लिमिटेड के बीच अच्छे से सहमति बन गयी है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी रिफ़ाईनरी के इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उड़ीसा के पारादीप से असम के नुमालिगढ तक इस परियोजना के तहत 1640 km गैस की पाइपलाइन बिछनी है। नुमालीगढ़ गैस पाइप लाइन परियोजना के अधिकारियों ने भू अर्जन कार्य में तेजी से क्रियान्वयन के लिए सेवानिवृत अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी को नियुक़्त करने की माँग की थी।

 

 

लेकिन भू-अर्जन निदेशक ने बताया है की बिहार के जिन पाँच ज़िलों से होकर ये पाइपलाइन गुजरेगी वहां के सदर भूमि सुधार उप समाहर्ता को सक्षम प्राधिकार बनाया जाएगा। सक्षम प्राधिकार विवाद का समाधान करने के साथ दखल दिलाने मे भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। जिन ज़िलों से ये पाइपलाइन गुजरेगी उनके नाम निम्न रूप से है, पहला भागलपुर, फिर कटिहार, उसके बाद पूर्णिया, फिर अररिया और आख़िरी में किशनगंज इन ज़िले को लोगों को ज़मीन का मुआवज़ा दिया जाएगा।

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