प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के पहले महत्वपुर्ण फैसला लिया और कहा कहा देश की अर्थव्यवस्था में आटोमोबाइल का बड़ा अहम रोल है और नई पालिसी से इसे गति मिलेगी देश में व्हीकल स्क्रेपिंग पालिसी से सकारात्मक परिवर्तन आएगा, इसके तहत सरकारी तथा कमर्शियल वाहन 15 साल पश्चात तथा निजी वाहन 20 साल बाद स्क्रैप में जाएंगे।

 

 

इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा –

उपर्युक्त इस नई नीति से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, पुराने वाहन कबाड़ में जाएंगे जिससे नए वाहनों का कारोबार भी काफी बढ़ेगा। बता दें 2001 से 2015 के मध्य तकरीबन दो करोड़ वाहन स्क्रेपिंग में जाएंगे।  स्क्रेपिंग पालिसी के अनुसार अब सरकारी तथा कमर्शियल वाहन 15 साल बाद स्क्रैप में चले जाएंगे इसके अलावा निजी वाहन भी 20 साल बाद स्क्रैप में चले जाएंगे। स्क्रैप कराने पर एक प्रमाण पत्र मिलेगा जिसके आधार पर नए वाहन के पंजीकरण का शुल्क नहीं लगेगा साथ ही रोड टैक्स में भी 25% फीस कम लगेगी।

 

 

परिवहन मंत्रालय के अनुसार देश में करीब एक करोड़ वाहन ऐसे घूम रहे हैं जो ठीक नहींं हैं। ऐसे वाहन जो पर्यावरण सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने सरकारी और कमर्शियल वाहनों के लिए नई नीति बनाने का निर्णय लिया है  गुजरात के गांधीनगर में आयोजित इन्वेस्टर समित में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा आटो सेक्टर को नई स्क्रिप्ट पालिसी से नई पहचान मिलेगी। आटोमोबाइल सेक्टर भारत में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाएगा।

 

 

 

नई स्क्रैप पॉलिसी 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी नई पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदते वक्त 5 फीसदी छूट जाएगी। गाड़ी स्क्रैप करने पर कीमत का 4-6 फीसदी मालिक को दिया जाएगा लोकसभा में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण सुधार करार देते हुए उन्होंने कहा कि इससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा,  वायु प्रदूषण में कमी आएगी और पेट्रोल-डीजल की खपत कम होगी. साथ ही तेल आयात में भी कमी आएगी नितिन गडकरी ने कहा कि देश में auto industry 4.50 लाख करोड़ रुपये की है और अगले 5 सालों में यह बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये का होने की उम्मीद है.

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