पूरे देश में महामारी फैलने के कारण तथा संक्रमण और गाइडलाइन का पालन करने हेतु, भूमि विवाद सुलझाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। परंतु महामारी के कंट्रोल होने के बाद एक बार फिर गृह विभाग ने अपनी समीक्षा मीटिंग में सभी जिलों के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है।

 

 

अब एक बार फिर भूमि विवाद सुलझाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और क्षेत्र में नियमित रूप से बैठक कर मामलों को हल किया जाएगा मामला हल करने के पश्चात इस मीटिंग की रिपोर्ट गृह विभाग को भेजनी होगी। असल में कुछ साल पहले मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी थाना जो़न मीटिंग कर जमीन विवाद सुलझाते।

 

 

जी हां थाना अध्यक्ष तथा अंचल पदाधिकारी सप्ताह में एक बार क्षेत्रों के विवादों को सुलझाने के लिए मीटिंग करते थे इस मीटिंग में विवाद को लेकर आवेदन देने वाले पीड़ित पक्ष तथा विवादित दूसरे पक्ष को बुलाया जाता था और मामले का निपटारा होता था ,वर्तमान समय में विभाग ने अपने आदेश में एक बार फिर भूमि विवाद को सुलझाने के लिए जितनी भी जगहों पर धारा 144 सीआरपीसी की धारा 107 लगाई गई है, ऐसे क्षेत्रों में धारा लगाने के रिजल्ट को अनुमानित किया जाए। साथ ही रिपोर्ट को विभाग में दिया जाए।

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