आजकल कोर्ट की सबसे बड़ी समस्या ज़मीन विवाद है, और इसका पहला कारण ज़मीन का दाखिल ख़ारिज को माना जाता है। कई बार तो एक ही ज़मीन के अनेको दाखिल ख़ारिज के मामले देखने को मिले है। अब इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने शानदार नई व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए शुरू की है जिससे सबसे पहले तो DCLR ऑफ़िस का चक्कर दाखिल ख़ारिज के लिए नहि लगाना होगा। साथ साथ

 

 

DCLR कोर्ट जाए बिना ही कोई भी व्यक्ति अपने केस की जानकारी कही से ऑनलाइन ले सकता है। इसके साथ साथ तारीख़ पर गवाह द्वारा दी गई गवाही, या फिर भूमि सुधार उप समहर्ता द्वारा क्या आदेश जारी हुआ है या फिर कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश समेत ये सभी जानकारी अब आप घर बैठे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी कार्यों के लिए आपको DCLR कार्यालय जाने की ज़रूरत नहि पड़ेगी।

 

 

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है की ज़मीन के दाखिल ख़ारिज की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गयी है। अब आइए जानते है कैसे काम करेगा ये नया सिस्टम जिसका नाम है “दाखिल ख़ारिज अपील बाद मैनेजमेंट सिस्टम” इस सिस्टम का लाभ उठाने के लिए दाखिल ख़ारिज मामले के दर्ज केस नम्बर और अंचल अधिकारी द्वारा जारी आदेश की फ़ोटो कॉपी के साथ भूमि सुधार उप समहर्ता के कार्यालय में जाकर सबसे पहले एक बार आवेदन देना होगा।

 

 

अब उस कार्यालय में मौजूद कम्प्यूटर ऑपरेटर आपके आवेदन को ऑनलाइन कर देंगे, इसके बाद कम्प्यूटर ऑपरेटर से आपको एक चिट्ठा मिलेगा जिसपर ऑटो जेनरेटेड केस नम्बर लिखा रहेगा। अब जैसे ही उप समहर्ता कार्यालय में आपके आवेदन की एंट्री होती है तो आपके केस की सभी जानकारी अपने आप अंचल कार्यालय से स्थानांतरित होते हुए DCRL ऑफ़िस को पहुँच जाएगी।अपने केस का पूरा ब्योरा कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा मिले ऑटो जेनरेटेड केस नम्बर से आप घर बैठे अपने केस की मौजूदा स्थिति जान सकते है। इसके लिए आपको DCLR ऑफ़िस का रास्ता नहि तय करना होगा।

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