गोरखपुर,( कुलसूम फात्मा )  गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के द्वारा रामगढ़ झील के 500 मीटर के दायरे में मानचित्र की स्वीकृति देने पर रोक लग गई और ये रोक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर लगाई गई, अब हट सकती है परंतु वन विभाग की घोषित पर वेटलैंड क्षेत्र में प्रतिबंध जारी रहेगा। बुधवार को जीडीए की होने वाले मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखा जायेगा।

 

एनजीटी द्वारा एक कमिटी बनाई गई जिसमें वेटलैंड बताते हुए किसी भी कार्य को करने पे रोक लगा दी थी। कमिटी ने ये भी कहा था के पुराने निर्माण को तोड़ा जाए। कमिटी ने झील के अधिकतम क्षेत्रों में ५० मीटर के दायरे को ही वेटलैंड घोषित किया है। ये फैसला १२ जनवरी २०२१ को हुई सुनवाई में लिया गया । इस फैसले के बाद जीडीए वेट लैंड का क्षेत्र छोड़ कर ५०० मीटर के दायरे में मानचित्र मंजूरी के संबंध में प्रस्ताव रखेगा।

 

जीडीए के मुताबिक गोरखपुर में भी अयोध्या के नक्शे कदम पे विकास करने और चमकाने की तैयारी चल रही है और बड़े शहरों की तरह सारी सुविधाएं मुआहयी करने की तैयारी हो रही हैं।इसके लिए सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा और इस प्लान को तैयार करने की जिम्मेदारी कंसल्टेंसी फर्म की है जीडीए के होनेवाले बैठक में झील में निर्माण , सिटी डेवलपमेंट प्लान और किसान मानबेला जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।

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