नीतीश सरकार एक आवास सुविधा के भीतर पिछड़े वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की लड़कियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था करने में लगी हुई है। इसके विशेष अर्थ भी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सभी 38 जिलों में स्थित अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए बोर्डिंग माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा का संचालन करेगा। ऐसा करने से एक ही शैक्षणिक सत्र में 35,000 से अधिक लड़कियों को ऑनलाइन शिक्षा का लाभ मिलेगा। लड़कियों के लिए विषय के मुताबिक एक हार्ड कॉपी प्रदान की जाएगी। सभी गर्ल्स बोर्डिंग स्कूलों में इसे पूरा कर लिया गया है। अगस्त में शुरू होगी पढ़ाई ।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त बालिका बोर्डिंग विद्यालयों (6वीं-12वीं कक्षा) में बालिकाओं को नि:शुल्क इंटरनेट की सुविधा होगी। वहीं जेईई और एनईईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों से हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में तैयार स्टडी मैटेरियल मिलेगी। साथ ही सप्ताह में एक दिन विशेषज्ञों द्वारा निजी पाठ पढ़ाया जाएगा, जिससे छात्राओं की समस्याओं को दूर किया जा सके। इसके लिए विभाग को कई प्रशिक्षण संस्थानों से जोड़ा गया है। विभाग ने ऑनलाइन पाठ के लिए आवासीय लड़कियों के स्कूलों में टेलीविजन, नेटवर्क और वेब स्क्रीन के साथ-साथ डिजिटल ब्लैकबोर्ड की व्यवस्था की। खास बात यह है कि सभी बोर्डिंग स्कूलों में आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं की निगरानी मुख्यालय स्तर पर की जाएगी। इस दौरान मुख्यालय में बैठे अधिकारी शिक्षकों के साथ-साथ छात्राओं की गतिविधियों परभी नजर रखेंगे। 

# मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना बजट में 10 गुणा बढ़ोतरी 

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कहा कि पिछड़ा वर्ग की लड़कियों के लिए अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के अलावा अति पिछड़ा वर्ग के घरों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी सुविधा प्रदान की जाती है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। वहीं, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेरिट कार्यक्रम के बजट में 10 गुना वृद्धि की गई है ताकि अधिक से अधिक छात्र कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। 2008-09 में इस योजना का बजट 10 करोड़ 67 लाख रुपये था, जिसे बढ़ाकर 105 करोड़ रुपये कर दिया गया।

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