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बिहार में सभी जमीन मालिकों के लिए  राज्य सरकार नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार के सभी 534 अंचलों में 1 मार्च से नई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

 

मिली जानकारी के अनुसार बिहार राज्य में 3 करोड़ 70 लाख, जमाबंदी है यह सभी जमाबंदी  ऑनलाइन और डिजिटाइज कर दिया गया है,  जिसके आधार पर आजकल ऑनलाइन दाखिल खारिज का कार्य भी किया जा रहा है।  राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लांच परिमार्जन पोर्टल के जरिए जमाबंदी में मौजूद समस्याओं को लगभग ठीक कर लिया गया है।

 

कोरोना की वजह से पिछले साल यह व्यवस्था सुचारू रूप से लागू नहीं की जा सकी।  इस नई व्यवस्था की जिम्मेवारी अंचल के राजस्व अधिकारी और अंचल निरीक्षक को दे दी गई है।  अब जमीन मालिक को दिए जाने वाले कागजात पर राजस्व अधिकारी अंचल अधिकारी एवं कर्मचारी के दस्तखत दर्ज होगी। तथा एक मार्च से बिहार के सभी ज़मीन मालिकों अथवा रैयतों को डिजिटाइज्ड जमाबंदी मिलनी शुरू हो जाएगी।

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