गोरखपुर,( कुलसूम फात्मा )  अब असंगठित क्षेत्र के उद्यमी तथा फूड प्रोसेसिंग से जुड़े लोग इकाइयों की स्थापना के लिए राजकीय उद्यान अधीक्षक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं क्योंकि शासन ने सूचना खाद्य प्रसंस्करण की 20 इकाइयों की स्थापना को स्वीकृति दे दी है।

 

बता दें के एक जनपद एक उत्पादन में सम्मिलित काला नमक को इस योजना में रखा गया है बल्कि काला नमक के अलावा केला मिर्च अन्य की यूनिट लगाने की मर्जी रखने वाले लोगों को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है इसके साथ ही राष्ट्रीय उद्यान विभाग के अधीक्षक अरोड़ा कुमार अरुण कुमार तिवारी से जब बातचीत की तो उन्होंने भी कहा पर्याप्त संख्या में इकाई स्थापित करने वाले उद्यमी ना मिलने पर प्रधान मंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना के लाभार्थी भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के एमआईएस पोर्टल पर आवेदन करेंगे।

 

जाने कुछ खास बातें

राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर के प्रधानाचार्य तथा मंडलीय अधिकारी खाद्य प्रसंस्करण पवन कुमार ने कहा खाद्य प्रसंस्करण में किसी भी खाने के योग्य सामग्री के मूल का प्रमोशन किया जाता है जैसे की धान से चावल बनाना संवर्धन है। योजना में प्लान में चावल से जुड़े हुए कई उत्पाद भी तैयार करके इसकी ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग की जा सकेगी। यूनिट में कुल प्रस्ताव की लागत 35% तथा अधिकतम 10 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी लाभार्थियों को बैंक से उधार लेना भी आवश्यक कर दिया है।

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