सोमवार, नवम्बर 29

भारत में मेगाप्लान जा’री, ऐसे राज्यों से हटेगा प्रति’बंध यहां हवाई और रेल सेवा भी हो सकता है बहाल

लॉकडाउन के अंतिम चरण में पहुंचने लेकिन सं’क्रमण में किसी नरमी के संकेत नहीं मिलने के बीच सरकार इस मं’थन में जुट गई है कि आखिर इससे बाहर आने का रास्ता कैसे बने। फिलहाल जो प्रस्तावित मेगा प्लान है उसके तहत सभी राज्यों को चार कैटेगरी में बांटने का प्रस्ताव है और उसी हिसाब से अलग अलग राज्यों या फिर जिलों में लाकडाउन हटाने और सेवा शुरू करने के बारे में सोचा जा रहा है।

 

जहां ज्यादा मामले वहां लॉकडाउन से छूट नहीं

इनमें ज्यादा एक्टिव वाले इला’कों में लॉकडाउन से छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन जिन राज्यों में पिछले सात दिन में कोई भी मामला सामने नहीं आया हो, वहां राहत मिल सकती है। नए केस आने की स्थिति में नए सिरे से प्रति’बंध भी लगाए जा सकते हैं। ध्यान देने की बात है कि 24 मार्च को पूरे देश में तीन हफ्ते के लिए लागू लॉ’कडाउन की अवधि 14 अप्रैल को समा’प्त हो रही है।

लॉकडाउन एक साथ ख’त्म नहीं होगा

यह तो तय है कि लॉकडाउन एक साथ ख’त्म नहीं होगा। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा के बाद सोमवार को मंत्रियों के साथ चर्चा में भी प्रधानमंत्री ने यही संकेत दिया। सूत्रों के अनुसार जो एक्जिट प्लान का ड्राफ्ट तैयार है उसके अनुसार राज्यों की कैटेगरी ग्र’सित लोगों की संख्या के आधार पर तय होगी। वहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर मरीजों की संख्या कितनी है। मानक का एक आधार यह भी होगा कि पिछले सात दिन में कोरोना का कोई केस सामने आया है या नहीं। अधिक जिले वाले बड़े राज्यों और छोटे राज्यों के लिए मानकों में फेरबदल किया जाएगा।

 

 

मानको के आधार पर चार कैटेगरी निर्धारित

इन मानकों के आधार पर राज्यों को चार कैटेगरी में रखा जाएगा। मौजूदा 50 से अधिक केस वाले राज्यों को चौथे कैटेगरी में रखा गया है, यानी गं’भीर। यहां लॉकडाउन पहले की तरह लागू रहेगा और जरूरी सामान के अलावा सारी गतिविधियां प्रतिबं’धित रहेगी। प्रति 10 लाख की आबादी पर दो से अधिक केस या फिर 40 फीसद से अधिक जिले के प्रभावित रहने वाले राज्य को भी इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। वहीं 20 से अधिक केस, 30 प्रतिशत जिलों के प्रभावित होने और प्रति 10 लाख आबादी में एक से दो मरीज वाले राज्यों को तीसरी कैटेगरी में रखा गया है। यहां भी चौथे कैटेगरी की तरह लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन जरूरी गतिविधियों के अलावा कुछ अन्य छूट भी दी जा सकती है।

 

पहले-दूसरे कैटेगरी में ये राज्य होंगे शामिल

मेगा प्लान के अनुसार दूसरी कैटेगरी में उन राज्यों को रखा जाएगा, जिनमें एक से अधिक जिले प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसे जिले कुल जिलों के 30 फीसद से कम होंगे। इसके साथ ही यहां 20 से कम मौजूदा मरीज होंगे और प्रति 10 लाख आबादी में उनकी संख्या एक से कम होगी। पहले कैटेगरी में उन जिलों को रखा जाएगा, जिनमें एक से अधिक जिले प्रभावित नहीं होंगे और मरीजों की संख्या पांच से कम होगी। इस कैटेगरी में यह भी देखा जाएगा कि पिछले सात दिनों एक भी नया मरीज सामने नहीं आया हो।

 

 

 

इन राज्यों में रेल, बस और हवाई सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगी

मेगा प्लान के अनुसार तीसरे कैटेगरी के राज्यों में रेल, बस और हवाई सेवाओं में प्रति’बंधों के साथ कुछ ढील दी सकती है। लेकिन यह छूट केवल राज्य के भीतर ही सीमित रहेगी और दूसरे राज्यों से लोगों के आने-जाने पर प्रति’बंध जारी रहेगा। यहां भी जिलों को अन्य जिलों से आइसोलेट रखा जाएगा और वहां किसी को जाने की अ’नुमति नहीं होगी। यहां कुछ शर्तों के साथ घरेलू विमान और रेलवे सेवाओं की अनु’मति दी जा सकती है। लेकिन जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी आर्थिक गतिविधियां, शैक्षणिक व अन्य सेवाएं स्थगित रहेगी।

 

यहां आर्थिक व शैक्षणिक गतिविधियों को शुरु करने की मिल सकती है अनुमति

वहीं पहली श्रेणी के राज्यों में प्रशासन की अनुमति से आर्थिक, शैक्षणिक व अन्य गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत मिल जाएगी। यहां रेल, हवाई और जलमार्ग से यातायात की सेवाएं बहाल तो होंगी, लेकिन प्रभावित जिले या कैटेगरी तीन व चार वाले राज्यों में इससे आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। रेलगाड़ी में लोग यहां चढ़ और उतर तो सकते हैं, लेकिन किसी को भी प्रभावित राज्य या जिले में चढ़ने या उतरने की अनुमति नहीं होगी। जबकि पहली कैटेगरी इलाके में किसी भी तरह की गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।