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जमीन और संपत्ति का बंटवारा विवाद का सबसे बड़ा कारण है। जमीन के बटवारे को लेकर काफी पेचीदगी सामने आती रही हैं यही कारण है कि अब बिहार में संपत्ति बटवारे का कानून बदलने जा रही है। जिससे संपत्ति बटवारे की प्रक्रिया में विवाद को खत्म किया जा सके।

बिहार सरकार संपत्ति बटवारे कानून में संशोधन लाने जा रही है। इसमें गांव तथा पंचायत स्तर पर बहुमत के आधार पर संपत्ति बटवारे से जुड़े मामले को निपटाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा हिस्सेदारों के बीच अगर आपसी सहमति के आधार पर हल नहीं होता है तो जमीन का बंटवारा बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

इसके निर्णय में पंच सरपंच जैसे जनप्रतिनिधियों के साथ सरकारी अमीन और अंचला अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। जिससे निर्णय कानून के तहत हो सके।
कानून बनाकर इस तरह से बंटवारा करने का अधिकार डीसीएलआर को दे दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि कई लोग विदेश रहते हैं और संपत्ति बटवारे के समय शामिल नहीं हो पाते है इस लोगो के लिए पंचायत स्तर पर निपटाएं जाने वाले मामले की पूरी वीडियोग्राफी होगी ताकि वह पूरी प्रक्रिया को देख सके। इससे बाद में विवाद की गुंजाइश कम होगी और बंटवारे की प्रक्रिया अधिक पारदर्शिता से हो सकेगा।

कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा ये कदम उठाने के बाद बिहार के तमाम लोगो को राहत मिलने वाली है जिनका जमीनी मामला सालों से लटका हुआ है। वहीं इन्हे लेकर लगातार अफसरों के चक्कर भी नही लगाने पड़ेंगे।

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