रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा पब्लिक प्राईवेट पार्ट्नरशिप मोड पर भारत के 123 रेलवे स्टेशनो को विकसित करने का ज़िमा दिया गया है। जिसमें बिहार के भी कुछ रेलवे स्टेशन अनेक राज्यों के रेलवे स्टेशन का नाम शामिल है। इस योजना में चुने गए स्टेशनो पर विश्वस्तरीय सुविधाए उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

अब इन रेलवे स्टेशनो के री-डेभलपमेंट का भार रेलयात्रियो पर भी पड़ने वाला है, रेलयात्रियो को अब स्टेशन विकास शुल्क के नाम पर टिकट के अलावा और 50 रुपए देने होंगे, हालाँकि यह शुल्क अलग अलग श्रेणी के यात्रीयो के लिए अलग अलग दर में विभाजित किया गया है। सभी श्रेणियो के लिए यह शुल्क 10 से 50 रुपए के बीच ही रहेगा।

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पूर्व मध्य रेल द्वारा जारी सूचना के अनुसार बिहार के आठ रेलवे स्टेशनो का चयन हुआ है, ये हैं उन स्टेशनो के नाम राजेंद्र नगर टर्मिनल गया मुज़फ़्फ़रपुर मोतिहारी बेगुसराय सिंगरौली सीतामढ़ी दरभंगा बरौनी, इसके अलावा पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश झारखंड और मध्यप्रदेश के एक एक रेलवे स्टेशन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

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री-डेवलपमेंट का यह शुल्क इन स्टेशनो के विश्वस्तरीय बन जाने के बाद सफ़र करने पर ली जाएगी, इन स्टेशनो से स्थानीय यात्री को इस SDF में छूट का भी प्रावधान रखा गया है। रेल मंत्रालय के अनुसार इन स्टेशनो को विश्वस्तरीय बनाने का कार्य आरम्भ किया जा चुका है, जानकारी के लिए आपको बता दें की प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी और डेमू या मेमू ट्रेनो के अनारक्षित बोगी में यात्रा करने वाले रेलयात्रियो को प्रति टिकट दर के अलावा 10 रुपए एक्स्ट्रा भुगतान करना होगा।

 

Rail ticket 660x430 1
Rail ticket 660×430 1

रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिकारिक सूचना के अनुसार 1st AC वाले यात्रीयो को 50 रुपए एक्स्ट्रा, वही स्लीपर बोगी के यात्रीयो को 25 रुपए एक्स्ट्रा तथा अनारक्षित बोगी के रेलयात्रियो को 10 रुपए एक्स्ट्रा रुपयों का भुगतान करना होगा। सबसे ज़रूरी सूचना यह है की इन आठ रेलवे स्टेशनो पर प्लेटफ़ोर्म टिकट का मूल्य में भी 10 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। ये सभी शुल्क इस योजना के पूरे होने के बाद लागू की जाएगी।

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