#

बिहार सरकार ने व्यवसायी बंधुओ के लिए आज बड़ी खबर जारी की है, जिससे सभी छोटे माध्यम एवं बड़े सभी वर्ग के व्यवसायियों के लिए ख़ुशी की बात है। अगर आप भी बिहार में सरकारी ज़मीन पर कुछ कारोबार के बारे में सोच रहे है तो यह खबर आपके लिए वरदान साबित हो सकती है।

क्योंकि बिहार सरकार ने सरकारी ज़मीन आवंटन पॉलिसी तैयार कर ली है, साथ साथ पहले लागू पॉलिसी में एक बहुत हाई अहम बदलाव किया गया है। पहले कुछ ख़ास टर्नओवर वाले कम्पनी को ही सरकारी ज़मीन सरकार उपलब्ध कराती थी, लेकिन नए नियम के तहत अब बिना किसी टर्नओवर वाली कम्पनी को भी एक एकड़ से कम तक ज़मीन मिल सकती है।

अब बिहार में नए स्टार्टअप वाले लोगों अथवा माइक्रो यूनिट वालों के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी बियाडा के गाइडलाइन के अनुसार 21780 वर्गफ़ीट का ज़मीन उपलब्ध कराएगा। नई पॉलिसी के अनुसार अगर आपको एक से दो एकड़ ज़मीन चाहिए तो आपके कम्पनी का टर्नओवर दो करोड़ से अधिक होना चाहिए।

अगर आपको दो से पाँच एकड़ ज़मीन चाहिए तो आपके कम्पनी का टर्नओवर पाँच करोड़ से अधिक होना चाहिए। अगर आपको पाँच से दस एकड़ ज़मीन चाहिए तो आपके कम्पनी का टर्नओवर बीस करोड़ से अधिक होना चाहिए।अगर आपको दस से बीस एकड़ ज़मीन चाहिए तो आपके कम्पनी का टर्नओवर पच्चीस करोड़ से अधिक होना चाहिए। अगर आपको 20 एकड़ ज़मीन चाहिए तो आपके कम्पनी का टर्नओवर पच्चास करोड़ से अधिक होना चाहिए।

सबसे ज़रूरी बात यह है की अगर आपको ज़मीन लेनी है तो नई पॉलिसी के तहत प्रॉसेसिंग शुल्क भी रखा गया है। तय क़ीमत के अनुसार 0.25 से अधिक एकड़ के लिए एक हजार रुपये देना होगा. 0.25 से 0.5 एकड़ के लिए पाँच हजार की राशि देनी होगी। वहीं, 0.5 एकड़ से 2 एकड़ तक के जमीन के लिए दस हजार रुपये तथा 2 से 5 एकड़ के जमीन के लिए 15 हजार का शुल्क अदा करना होगा। 5 से 15 एकड़ जमीन के लिए 25 हजार की राशि देनी होगी तथा 15 से 20 एकड़ के लिए 50 हजार की राशि आपको देनी होगी। वहीं, 20 से ज्यादा एकड़ जमीन के लिए 1 लाख रुपये शुल्क जमा करना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *